crop insurance new GR-आता फक्त १ रु. पीक विमा योजना ; अखेर GR आला | Pradhan Mantri Pik Vima Yojana 2023

crop insurance new GR 2023 शासन निर्णय ( GR )आला-योजनेला मिळाला हिरवा झेंडा

crop insurance new GR :-शेतकरी मित्रानो तुमच्यासाठी आताची सर्वात मोठी बातमी.प्रधान मंत्री पीक विमा योजना 2023 अंतर्गत आता फक्त 1 रुपयांमध्ये पिक विमा हा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या अगोदर आपण या संबंधित उपडेट दिली होती कि हि योजना लवकरच लागू होणार आहे.आता त्याच्या संदर्भात 23 जून 2023 चा crop insurance new GR हा ( शासन निर्णय) काढण्यात आलेला आहे.

शेतकरी मित्रानो, सर्वसामावेशक पिक विमा योजना ही राबवण्यास आता मंजुरी मिळालेली आहे.आता शेतकऱ्यांना 1 रुपयांमध्ये आपल्या पिकाचा विमा हा मिळणार आहे.

शेती व योजना मोबईल वर मिळविण्यासाठी whatsapp ग्रुप जॉईन करा

मागे झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये फक्त १ रु. पीक विमा या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.मात्र त्याबाबत मागील काही दिवसापासून या निर्णयाची शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत होते.आता मात्र योजनेला हिरवा झेंडा दाखवत त्या संदर्भात हा शासन निर्णय प्रसारित करण्यात आला आहे. काय आहे शासन निर्णय? कोणकोणते शेतकरी यासाठी पात्र राहणार आहेत? आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार चला तर हे पाहुयात सविस्तर.

२०२३-24 चा अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पिक विमा योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.हि Pik Vima Yojana 2023-२४ पासून राबवण्यास येण्यात असून आता या योजनेला मान्यता देण्यात अली आहे .

पीकविमा योजना नवीन अपडेट | crop insurance new update-अशी करा अर्ज प्रक्रिया- पहा संपूर्ण माहिती

तुम्ही हा निर्णय बघू शकता, ज्यामध्ये खरीप व रब्बी हंगामी करिता राबवण्यास येणाऱ्या पीक विमा योजनेसाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे. तर हि योजना दोन्ही हंगाम म्हणजेच खरीप व रब्बी साठी लागू राहील.

पूर्वी शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर पिकविम्याकडे पाठ फिरवत होते कारण पीक विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्याकडे पैसे राहत नव्हते.आणि लाभार्थी हिंसा भरणे अनिवार्य असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा विमा काढला जात नव्हता.

आता मात्र हि काळजी मिटली असून फक्त शेतकऱ्यांना पिकविम्यासाठी सहभाग नोंदवायचा आहे.आणि फक्त २ रुपयात पीकविमा सहभाग असणार आहे त्यामुळे आता प्रत्येक शेतकरी आपल्या प्रत्येक पिकाचा विमा काढून आपल्या पिकाला संरक्षण देऊ शकतो.त्यामुळे हा शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा योग्य निर्णय आहे.